संजीब शुक्ला ।। यूपी में मायावती सरकार के कार्यकाल में 21 चीनी मिलों की बिक्री की जांच लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा करेंगे। अखिलेश कैबिनेट ने मंगलवार को इस पर अपनी मंजूरी दे दी है।
वहीं, प्रदेश से चावल के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तर प्रदेश चावल निर्यात नीति-2012 लागू किए जाने का फैसला लिया है। इटावा-मैनपुरी मार्ग को चार लेन बनाने के फैसले को भी कैबिनेट ने अनुमोदित कर दिया है तो गन्ना मूल्य को जल्द तय करने का निर्णय भी कैबिनेट ने लिया है।
अखिलेश सरकार कैबिनेट की बैठक में दूसरे प्रदेशों से अस्थाई टूरिस्ट परमिट लेकर प्रदेश में आने वाले सार्वजनिक वाहनों से त्रैमासिक टैक्स जमा कराने की मंजूरी दे दी है तो लघु सिंचाई विभाग की योजनाओं को नए स्वरुप में लागू करने के लिए नीति निर्धारित तय कर दी हैं।कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश सचिवालय अधीनस्थ सेवा नियमावली 1999 में नवें संशोधन को भी मंजूर कर लिया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत चल रही कृषि परियोजनाओं के लाभार्थियों को दी जाने वाली सब्सिडी की राशि संख्या एवं पात्रता में छूट प्रदान करने के लिए सीएम को अधिकृत किया है।
वहीं, प्रदेश से चावल के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तर प्रदेश चावल निर्यात नीति-2012 लागू किए जाने का फैसला लिया है। इटावा-मैनपुरी मार्ग को चार लेन बनाने के फैसले को भी कैबिनेट ने अनुमोदित कर दिया है तो गन्ना मूल्य को जल्द तय करने का निर्णय भी कैबिनेट ने लिया है।अखिलेश सरकार कैबिनेट की बैठक में दूसरे प्रदेशों से अस्थाई टूरिस्ट परमिट लेकर प्रदेश में आने वाले सार्वजनिक वाहनों से त्रैमासिक टैक्स जमा कराने की मंजूरी दे दी है तो लघु सिंचाई विभाग की योजनाओं को नए स्वरुप में लागू करने के लिए नीति निर्धारित तय कर दी हैं।कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश सचिवालय अधीनस्थ सेवा नियमावली 1999 में नवें संशोधन को भी मंजूर कर लिया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत चल रही कृषि परियोजनाओं के लाभार्थियों को दी जाने वाली सब्सिडी की राशि संख्या एवं पात्रता में छूट प्रदान करने के लिए सीएम को अधिकृत किया है।
